प्रधानमंत्री आवास योजनेला मुदतवाढ; शहरी भागातील लाभार्थ्यांना आणखी सहा महिने लाभ
शहरी भागातील लाभार्थ्यांना आणखी सहा महिने लाभ
- क्राईम टाईम्स टीम
शहरी भागासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ३१ मार्च, २०२२ ला योजनेची मुदत संपली होती. मात्र, केंद्र सरकारने शहरी भागासाठी मुदतवाढ दिल्याने योजनेपासून वंचित राहिलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळविण्याची संधी मिळाली आहे.
सर्वांसाठी घरे ही योजना दोन विभागांत केली आहे. शहरी व ग्रामीण भागात घरापासून वंचित असणाऱ्यांना आवास योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी २०१५ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. मार्च, २०२२ अखेर ही योजना राबविण्याची घोषणाही केंद्र शासनाने केली होती. आवास योजनेला २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी शहरी
औरंगाबाद जिल्हा परिषद मार्फत वैयक्तिक शौचालय योजना सुरू; क्लिक करून अर्ज करा
लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून अडीच लाखांचे अनुदान देण्यात येते. दरम्यान, मार्च, २०२२ला शहरी भागातील योजनेची मुदत संपली होती. योजनेला मुदतवाढ मिळाली आहे. नंतर आणखी मुदतवाढ देता येईल का, याबाबत शासन विचारधीन असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
Download list : पंतप्रधान आवास घरकुल योजना; जिल्हा, तालुका, गावं निवडा आणि गावांतील यादी पहा : 2022
सबसिडी योजना बंद
चार विभागात प्रधानमंत्री घर बांधकामासाठी लागणारे सिमेंट, सळी, आवास योजना विभागली गेली आहे. त्यानुसार, २०१७ मध्ये क्रेडिट लिंकड सबसिडी सरकारने सुरु केली होती. त्यामुळे लाभार्थ्याला बँकेकडून थेट कर्ज मिळत होते. मुदतवाढ मिळाली असली, तरी सबसिडीची ही योजना सध्या बंद असल्याने, असे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.
अनुदान वाढविण्याची गरज
वाळू व इतर साहित्यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. सामान्य माणसाला घर बांधणे मोठे अडचणीचे ठरत आहे. शहरी भागातील घरकुलासाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळत असले, तरी साहित्याच्या वाढलेल्या दरामुळे आणखी उसनवारी अथवा कर्ज काढून घर पूर्ण करावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे.
कांदा चाळ अनुदान योजना 2022; अर्ज, पात्रता, कागदपत्रे, लाभार्थी संपूर्ण माहिती
औरंगाबाद जिल्हा परिषदच्या आरोग्य विभागांत कंत्राटी पद्धतीने भरती; अर्ज मागविण्यात येत आहेत
crop insurance शेतकऱ्यांना मिळणार ५० हजार रुपये अनुदान शासन निर्णय आला पहा कोण पात्र आहे
About Author
