मंत्रिमंडळनिर्णय : राज्य सरकारने घेतलेले मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे 14 निर्णय
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ (पोषण तत्त्व गुणसंवर्धित तांदूळ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दोन टप्प्यांमध्ये वितरित करण्यात येईल. आता एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत चार आकांक्षित जिल्ह्यांसह इतर १३ जिल्ह्यांत त्याचे वितरण होईल.
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्याचा निर्णय झाला. या विकास मंडळांना वैधानिक विकास मंडळे असे संबोधण्याचा देखील निर्णय झाला.
राज्यात नागरी भागाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर विकास विभागाचे प्रशासकीय कामकाज आणि राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करणाऱ्या योजनेस मान्यता देण्यात आली.
पोलीस दलातील शिपाई संवर्गातील रिक्ते पदे १०० टक्के भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधांतून सूट देण्यात आली. यामुळे २० हजार पोलीस शिपायांची पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला. २०२० आणि २०२१ मधील रिक्त पदे एकत्रितरित्या भरण्याच्या कार्यवाहीमुळे पद भरती यंत्रणेवरील ताण कमी होईल.
इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुले आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये ७२०० विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे ७३ कोटी ८१ लाख रुपये देण्यात येतील.
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या १० वरून ५० करण्याचा निर्णय झाला. वर्ष २०२२-२३ पासून लाभ मिळेल. त्यासाठी वाढीव १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा भार येईल.
राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा वणव्यात, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करताना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यांच्या वारसांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्णवेळ ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी एकूण ८९ लाख ६० हजार रुपये एवढा खर्च येईल.
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायिक अधिकाऱ्यांना वेतन थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय झाला. यातील मुळ कलम ११ आणि १३ मध्ये बदल केल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती.
राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ते दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल.
एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हिसेस लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पातील ५० एकर जमीन हस्तांतरित होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला ‘बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ’ असे नाव देण्याचा निर्णय झाला. बॅरिस्टर नाथ पै यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. हे औचित्य लक्षात घेऊन चिपी परुळे येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाला त्यांचे नाव देण्यात येईल.
About Author
