शौचालयाचे अनुदान द्या अन्यथा पंचायत समितीस टाळे ठोकणार!-उपसरपंच रवींद्र चव्हाण
१७ जानेवारी पर्यंत लाभार्थ्यांना शौचालयाचे अनुदान न मिळाल्यास पंचायत समितीला टाळे ठोकण्याचा इशारा- उपसरपंच रविंद्र चव्हाण यांची पत्रकार परिषदेत माहिती.
- प्रतिनिधी लासुरस्टेशन
गंगापूर तालुक्यात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयाच्या लाभार्थ्यांना टप्पा दोन मध्ये कोट्यावधी रुपयाचा अपहार झाल्याने या योजनेचा बट्ट्याबोळ केल्याचा प्रकार नुकतेच धामोरी खुर्द येथील लाभार्थ्यांवरून समोर आला आहे अशी माहिती धामोरी खुर्दचे उपसरपंच रवींद्र पाटील चव्हाण यांनी सोमवारी सायंकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देऊन १७ जानेवारी पर्यंत जर लाभार्थ्यांना शौचालयाचे अनुदान न मिळाल्यास पंचायत समितीला टाळे ठोकणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारताचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या अभिनव संकल्पनेतून देशभरामध्ये स्वच्छ भारत अभियान राबविणेसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे तसेच भ्रष्ट आचरणामुळे या योजनेला हरताळ फासला गेला आहे.
ग्रामपंचायत धामोरी खुर्द ता. गंगापूर जि.औरंगाबाद येथील शौचालय लाभार्थ्यांचे अनुदान येण्यास विलंब होत असल्याने याबाबतीत रविंद्र चव्हाण, उपसरपंच धामोरी खुर्द यांनी पंचायत समिती गंगापुर स्वच्छ भारत विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरु केला. त्यांचेकडून उडवाडवीचे उत्तरे मिळत असल्यामुळे त्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान, जिल्हा परीषद, औरंगाबाद यांचेकडे पाठपुराव्यासाठी मोर्चा वळविला. या सर्व बाबतीत सखोल माहिती घेतली असता, त्यांच्या गावातील 106 लाभार्थ्यांना ऑनलाइन स्वरूपात पैसे वर्ग झाल्याचे दिसून आले. मात्र प्रत्यक्षात एकाही लाभार्थ्यांस पैसे मिळाले नाही. याचा जाब विचारला असता तुम्हाला तुमच्या गावांतील पैसे दिल्यास तुम्ही शांत रहाल का? पाठपुरावा सोडसाल का ? असे विचारण्यात आले. यानंतर चव्हाण यांनी हो म्हणालेनंतर गावातील 98 लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी 12 हजार रुपये प्रत्यक्षात बँक खात्याच्या माध्यमातून Neft द्वारे वर्ग करुन घेतले.यावरुन या सर्व प्रकरणात मोठे गौडबंगाल असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
धामोरी खुर्द येथील अनुदान वर्ग झाले बरोबर रवींद्र चव्हाण यांनी तालुक्यातील सर्व लाभार्थ्यांची अनुदान वर्ग करणे बाबत त्यांच्याकडे तक्रार केली.
गोरगरीब नागरिकांचे स्वच्छता गृहाचे शासनाकडून येणारे प्रत्येकी 12 हजार रुपये अनुदान नागरिकांना या योजनेचा मागमुस ही न लागू देता अधिकाऱ्यानी या सर्वच शौचालयाचे अनुदान फस्त केले की काय ? याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. याबाबतीत खात्री करणेसाठी अधिक माहिती घेतली असता स्वच्छ भारत अभियान फेस 2 मध्ये गंगापूर तालुक्यातील साधारण 1700 ते 1800 संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात 7223 लाभार्थ्यांना मार्च 2022 मध्ये त्यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाइन पेमेंट वर्ग करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.या लाभार्थ्यांनी शौचालयाचे बांधकामे केलेले आहे, परंतू प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत.
खरे पाहता लाभार्थ्यांच्या खात्यात पीएफएमएस प्रणाली वापरून ऑनलाइन 12 हजार रुपये प्रति लाभार्थी जाणे गरजेचे होते. मात्र तसे न होता. लाभार्थ्यांना या अनुदानाची कुठलीही पूर्वकल्पना न देता संगणमत करून कोट्यावधी रुपयाचा अपहार केल्याचे यावरून निदर्शनास येत आहे.
सदर प्रकार संपुर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात झालेला असुन, संपुर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात जवळपास 7 हजार 223 लाभार्थ्यांचे पैसे वर्ग केल्याचे ऑनलाईन दाखविण्यात आलेले आहे. म्हणजे संपुर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यातील 7 हजार 223 लाभार्थ्यांचे स्वच्छतागृहाचे अनुदान लाटल्याची शक्यता आहे.
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वच्छ भारत अभियान, जिल्हा परीषद, औरंगाबाद यांना चव्हाण यांनी पत्र देऊन कळविले की, जर आपले म्हणण्यानुसार उदिष्ट्यपुर्ण करण्यासाठी ऑनलाईन पैसे जमा झाल्याचे दाखविले असेल व या सर्व प्रकरणात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नसेल तर पुढच्या तीन दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करा. परंतु आज जवळपास 3 महीने होऊन देखील पैसे मिळाले नाही.
यानंतर चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान कार्यालयाशी संपर्क केला त्यांनी सांगितले की आम्हाला राज्याची निधी मागणी येते आणि राज्याला पैसे पाठवतो तुम्ही राज्याच्या स्वच्छ भारत मिशन कार्यालयाशी संपर्क करावा चव्हाण यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या स्वच्छ भारत अभियान सीबीडी बेलापूर कोकण भवन येथील कार्यालयात संपर्क केला असता त्यांना सांगण्यात आले की औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची आमच्याकडे कोणताही निधी मागणी प्रस्ताव नाही त्यांच्या निधी मागणी प्रस्तावानुसार आम्ही त्यांना आतापर्यंत पैसे पाठवून दिलेले आहे यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांना चव्हाण यांनी पत्रव्यवहार केला असता त्यांनी सांगितले की पंचायत समितीला आम्ही पैसे पाठवून दिलेले आहेत त्यांनी तुम्हाला का दिले नाही त्यांनाच विचारा.
म्हणुन 17 जानेवारी पर्यंत वैयक्तिक शौचालयाचे अनुदान न मिळाल्यास पंचायत समितीला टाळे लावणार असल्याची माहिती उपसरपंच रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली तसेच त्यानंतरही पैसे न मिळाल्यास प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी म्हणजे 26 जानेवारी 2023 रोजी लाभार्थ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांच्या दालनासमोर टमरेल आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रतिक्रिया….
स्वच्छ भारत अभियान टप्पा दोन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय अनुदान आम्ही पंचायत समिती गंगापूरला वर्ग केलेले आहे- राजेंद्र देसले,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद औरंगाबाद.
वैयक्तिक शौचालयाचे अनुदान पंचायत समितीला मिळालेले नाही तसेच सदरील प्रकार हा मी येण्याअगोदर झालेला आहे आम्ही जिल्हा परिषदेकडे निधीची मागणी केलेली आहे – श्री.किसन चामरगोरे,गट विकास अधिकारी पंचायत समिती गंगापूर.
About Author
