मनोज जरांगे प्रामाणिक अन् निष्ठांवत माणूस; खासदार इम्तियाज जलील यांच्याकडून मनोज जरांगेंचे कौतुक
मराठा आरक्षणाचा लढा हा समाजाने जिंकला असून सर्वत्र आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. त्यानंतर गावोगावी मराठा बांधवांनी जल्लोषही केला. मुख्यमंत्र्यांनी राजपत्र दिल्यानंतर मराठा आंदोलक पुन्हा आपापल्या गावी परतले आहेत. मात्र, त्यानंतर राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया उमटतांना दिसत आहेत. तर काहीजण यानंतर खरी लढाई सुरू होणार असल्याचे बोलत आहेत. यावर आता MIMIM चे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
वारसफेर हक्कसोड नोंदणी प्रक्रिया | वारसफेर किंवा हक्कसोड कसा करावा?
मनोज जरांगे पाटील हा खूप प्रामाणिक आणि निष्ठावंत माणूस आहे. त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि निष्ठा पाहूनच लोक एकत्र येऊ शकले. समाजासाठी काहीतरी करण्याची त्यांची उमेद आणि धडपड या आरक्षणाच्या लढ्यात दिसून येत होती. या भावनेमुळेच लोक त्यांच्याकडे आकर्षित झाले आणि त्यांना शेवटी न्याय मिळाल्याचे खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले आहेत. तसेच त्यांनी मनोज जरांगे पाटलांचे अभिनंदनही केले.
मनोज जरांगेंकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाकडे पाहिल्यानंतर मला एका गोष्टीची खंत वाटते की, आमचे लोक असे एकत्र येत नाहीत. मला वाटतं की, आमच्या समाजातील लोकांनीही त्यांच्यातले राजकीय मतभेद विसरून एकत्र यावे. आपआपसातले वाद मिटवून एकत्र आलो, तर आमच्या अनेक मागण्या आम्ही पूर्ण करू शकतो. सर्वच समाजांनी मनोज जरांगेंकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे.
मनोज जरांगे हे खूप प्रामाणिक आणि निष्ठावंत आहेत. एका छोट्याशा गावातील एक सामान्य माणूस आंदोलन करू लागला आणि त्याच्यामागे लाखोंच्या संख्येने लोक जेव्हा उभे राहतात तेव्हा एक संदेश जातो की, आता लोकांचा राजकीय नेत्यांवरचा, पुढाऱ्यांवरचा विश्वास उडाला आहे, अशी टीका जलील यांनी केली.
जमीन : कुळ म्हणजे काय! कुळाचे प्रकार किती व कोणते..
अध्यादेश नसून मसुदा
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जारी केलेला हा अध्यादेश नसून केवळ मसुदा आहे. त्यावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेता येणार आहेत. त्यानंतर त्याचे भवितव्य ठरेल. मात्र, अशा प्रकारची कार्यवाही झाल्यास केवळ ओबीसीच नव्हे तर दलित आणि आदिवासी समाजाचेदेखील आरक्षण धोक्यात येईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे मंत्री आणि ओबीसीचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले.
घरकुल योजना | नवीन घरकुलांना मंजुरी यादी ; शासन निर्णय पहा
About Author
