सरकारचे बदल्यांमधील पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरण पक्षपाती नाही
याचिका फेटाळताना हायकोर्टाचा निर्वाळा
- क्राईम टाईम्स टीम
- अजित गोगटे
औरंगाबाद : विवाहित दाम्पत्यामधील पती व पत्नी हे दोघेही राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापालिका वा जिल्हा परिषदांसारख्या सरकारी संस्था किंवा या सरकारांकडून चालविल्या जाणार्‍या सार्वजनिक उपक्रमांचे कर्मचारी असतील तर दोघांच्या नियुक्त्या अथवा बदल्या शक्यतो परस्परांपासून ३० किमी पेक्षा जास्त अंतरावर न करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण मनमानी व पक्षपाती नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. तसेच पती-पत्नीपैकी कोणीही एक खासगी नोकरीत असला किंवा खासगी व्यवसाय करत असला तरी त्यांनाही हे धोरण लागू करणे शक्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारी भाषेत याला बदल्यांमधील ‘पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरण’ असे म्हटले जाते. याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने २७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी काढला होता. पती व पत्नीच्या दर तीन वर्षांनी एकमेकांपासून दूरवर बदल्या होऊन त्या दाम्पत्याचे कौटुंबिक जीवन विस्कळित होऊ नये व त्यांना कुठे तरी एका ठिकाणी कुटुंबाची व्यवस्था कायमस्वरूपी करता यावी, या हेतून हा निर्णय घेण्यात आला होता.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या सेवेत शिक्षक म्हणून नोकरी करणार्‍या रेखा एकनाथ शिंदे (माहेरचे नाव) यांनी या ‘जीआर’विरुद्ध याचिका केली. रेखा यांचे पती औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयात वकिली करतात. या दाम्पत्याचे बिर्‍हाड औरंगाबादमध्ये आहे व त्यांना पाच वर्षांचा एक मुलगा आहे. सन २००७ मध्ये जिल्हा परिषदेत शिक्षक म्हणून नोकरीस लागल्यापासून रेखा यांच्या पिशोर (ता. कन्नड), रांजणगाव (ता. गंगापूर), आमखेडा (ता. सोयगाव) आणि वाळूज (ता. गंगापूर) येथे बदल्या झाल्या. ‘पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरणा’नुसार आपल्याला औरंगाबादपासून ३० किमीच्या परिसरात बदल्या/ नियुक्त्या द्याव्यात, असा त्यांनी अर्ज केला. तो अमान्य केला गेला म्हणून त्यांनी याचिका केली.
आरोग्य विभागात १६ हजार पदे तातडीने भरली जाणार; राजेश टोपेंची माहिती
युक्तिवादात त्यांनी असे मुद्दे मांडले की, सरकारचे हे धोरण पक्षपाती व समानतेच्या तत्वाची पायमल्ली करणारे आहे. कारण यात जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांची दोन वर्गांत विभागणी केलेली आहे. वस्तुत: ही विभागणी अतार्किक व धोरणाच्या मूळ हेतूशी विसंगत आहे. आपल्या पत्नीच्या व्यक्तीशी विवाह करणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याने सरकारी कर्मचारी नसलेल्या व्यक्तीशी विवाह केला म्हणून त्याला अशी पक्षपाती देणे हा अन्याय आहे. हे धोरण दाम्पत्यापैकी पती किंवा पत्नी खासगी नोकरीत किंवा खासगी व्यवसाय करणारी असली तरी लागू केले जावे, अशी त्यांची मागणी होती.
Break The Chain- औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांचे ‘कडक’ आदेश; अन्यथा ‘कडक’ कारवाई
हा युक्तिावाद फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, या धोरणासाठी कर्मचार्‍यांची केलेली वर्गवारी अतार्किक नाही. कारण एकाच एकजिनसी वर्गाची ही विभागणी केलेली नाही. कर्मचार्‍यांचे हे दोन वर्ग मुळातच स्वतंत्र व भिन्न आहे. शिवाय सरकारचे फक्त आपल्या कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण असल्याने सरकारने फक्त आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी हे धोरण ठरविले आहे. खासगी कर्मचार्‍यांवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने सरकार हे धोरण त्यांना लागू करू शकत नाही. शिवाय याचिकाकर्त्या म्हणतात ते मान्य केले तर ज्या सरकारी कर्मचार्‍यांचा पती किंवा पत्नी खासगी नोकरीत असेल व तिची नोकरी बदलीची नसेल तर अशा सरकारी कर्मचार्‍यांची कधी बदलीच करता येणार नाही. हे सरकारी नोकरीतील नियमाशी विसंगत ठरेल.
About Author
