ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाही, विधिमंडळात ठराव मंजूर
- क्राईम टाईम्स टीम
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत, असा ठराव सोमवारी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी हा ठराव मांडला होता. त्याला सर्व पक्षांनी मंजुरी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यं महापालिकांसह सर्वच निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्यात याव्या , असा प्रस्ताव आज विधानसभेत मांडला. ठराव मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीही या ठरावाला पाठिंबा दिला.
महापालिकांसह सर्वच निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलण्याची भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली होती. कारण या सहा महिन्याच्या कालावधीत इम्पेरिकल डेटा जमविण्याची तयारी सरकार करणार आहे. मात्र असे असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भातील अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगावरच अवलंबून राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागास प्रवर्गातील (obc) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली होती. तर दुसरीकडे निवडणुका होणार या अनुषंगाने इच्छुकांनी तयारीही सुरु केली होती. मात्र न्यायालयाच्या निकालावर सर्व राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त करत आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका न घेण्याची मागणी ठाकरे सरकारमधील तिन्ही घटकपक्षांसह विरोधी पक्ष भाजनेही केली.
ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी आम्ही सर्व स्तरावर प्रयत्न केले. पहिल्यांदा आम्ही या मुद्दयावर लढा उभारला. तेव्हा फारसे गांभीर्याने घेतले नव्हते. केंद्र सरकारला जाग आली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर इतर राज्यातही पेटला आहे. महाराष्ट्रात पुढच्या सहा महिन्यांत आरक्षण मिळण्यासाठी तयारी केली जाणार आहे
About Author
