Crop Loan| पीक कर्ज योजना: डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत अनुदान योजना माहिती
पंजाबराव देशमुख योजना महाराष्ट्रातील व्याज अनुदान
- क्राईम टाईम्स टीम
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत अनुदान योजनेची माहिती पाहणार आहोत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक कर्जावर व्याज अनुदान मिळत असते. जर तुम्हाला हि अश्या प्रकारच्या पीक कर्ज असेल, तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या लेखात आपण या योजनेसंबंधीचे महाराष्ट्र शासन निर्णय, या योजेचे Latest Updates, योजनेची उद्दिष्ट्ये, अटी, पात्रता, वैशिष्ट्य यांची माहिती पाहण्यासाठी खालील लेख संपूर्ण वाचा.
ration card new : ‘रेशनकार्ड’ मध्ये जोडा मुलांची नावे घरबसल्या ऑनलाईन
1 पंजाबराव देशमुख योजना महाराष्ट्रातील व्याज अनुदान –
1.1 शून्य टक्के व्याज दराने पीक कर्ज व्याज सवलत योजना २०२१ शासन निर्णय
2 डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत योजनेचे उद्दीष्ट –
2.1 डॉ. पंजाबराव देशमुख अंतर्गत राज्य पुरस्कृत सेंद्रिय शेती अंतर्गत जैविक शेती मिशन योजना
2.2 डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत योजनेसाठी लाभार्थी पात्रता –
2.3 पंजाबराव देशमुख योजना महाराष्ट्रातील व्याज अनुदान महत्वाची वैशिष्टे –
2.4 Related
खुलताबाद : संजय गांधी निराधार योजना मंजूर लाभार्थ्यांची यादी: 2022
पंजाबराव देशमुख योजना महाराष्ट्रातील व्याज अनुदान –
१९९० मध्ये महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नावे एक नवीन योजना सुरू केली. ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत जे शेतकरी पीक घेत आहेत किंवा इतर प्रकारचे कर्ज घेत आहेत त्यांना व्याज अनुदान मिळवून फायदा होईल.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना राज्यात यापूर्वीच अमलात आणलेली असून या योजनेनुसार त्रिस्तरीय सहकारी पतसंस्थेने कडून रुपये तीन लाखापर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची उचल करून विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये ५०,०००/- र पर्यंतच्या कर्जावर ४ टक्के व्याज सवलत व त्यापुढील रुपये ३ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर २ टक्के व्याज सवलत देण्यात येते. तथापि रुपये तीन लाखापर्यंत अल्प मुदत कर्जाची नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने व्याज सवलतीचा दर वर्ष २०११-१२ पासून २ टक्के ऐवजी ३ टक्के करण्याचे योजले आहे.शेतकरी शेतीसाठी घेत असलेल्या पीक कर्जासाठी ३% पर्यंत अनुदान मिळू शकेल. महाराष्ट्रात ही योजना शेती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व शेतकर्‍यांसाठी सुरू केली होती.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना महाराष्ट्र 2022 कृषी अनुदान संपूर्ण माहिती, अर्ज
शून्य टक्के व्याज दराने पीक कर्ज व्याज सवलत योजना २०२१ शासन निर्णय
डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत योजनेचे उद्दीष्ट –
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. आम्हाला माहित आहे की शेतकरी हा कोणत्याही देशाचा किंवा राज्याचा आधार असतो. केंद्र सरकारने यापूर्वीच देशभरातील शेतक for्यांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. पंजाबराव देशमुख योजना ग्रामीण भागातील राज्यस्तरीय शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या अनेक उपक्रमांपैकी एक आहे.
कृषी उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी निविष्ठा जसे की खत, बियाणे, औषधे इत्यादी खरेदी करता येणार आहे. त्यातून शेती उत्पादनात नक्कीच वाढ होणार आहे. तसेच व्याजात सवलत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करतील त्यामुळे बँकांची वसुली वाढून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे कर्ज होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण देखील नक्कीच कमी होणार आहे.
या व्याज अनुदानामुळे आता शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होईल आणि ते वेळेवर सहजतेने रक्कम परतफेड करू शकतील.
संकरित दुधाळ गाई /म्हशी चे वाटप योजना २०२२ऑनलाईन अर्ज संपूर्ण माहिती
डॉ. पंजाबराव देशमुख अंतर्गत राज्य पुरस्कृत सेंद्रिय शेती अंतर्गत जैविक शेती मिशन योजना
डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत योजनेसाठी लाभार्थी पात्रता –
योजनेचे मुख्य लाभार्थी शेतकरी आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी असे कोणतेही विशेष निकष नाहीत. कोणत्याही उत्पन्न गटातील कोणतेही शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
तसेच महाराष्ट्रातील नागरिक असलेले शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार आहेत.
या योजनेसाठी जात, धर्म, लिंग किंवा उत्पन्नाची मर्यादा यासारखे बंधनकारक नाही.
ज्या शेतकर्‍याकडे जमीन आहे किंवा त्यांचे मालक नाही असा शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
पंजाबराव देशमुख योजना महाराष्ट्रातील व्याज अनुदान महत्वाची वैशिष्टे –
कर्ज / मूळ रक्कम प्रत्येक वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत भरणे आवश्यक आहे. जर शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडण्यात अयशस्वी झाला तर अनुदान काढून टाकता येईल. हे योजनेच्या अटी व नियमांवर अवलंबून आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार अर्थसहाय्य देते. या योजनेत केंद्र सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. ही योजना केवळ राज्यातील ग्रामीण भागातच लागू आहे.
ऑनलाईन फॉर्म सुरू 25 लाखापर्यंत अनुदान शेळी, मेंढी, कुकुटपालन करता
About Author
