ठाकरे सरकारला दणका; ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
- क्राईम टाईम्स टीम
मुंबई : ठाकरे सरकारला (Thackeray Goverment) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठा दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका यांचा समावेश आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली.
मागील वर्षी महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारनेही पुन्हा २७ टक्क्यांपर्यंत परंतु ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्यासाठीचा अध्यादेश जारी केला होता. हा अध्यादेशही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर होणार असून या निडवणुका होणार की नाही याबाबत शंका आहे. कारण सर्वच राजकीय पक्षांनी हे आरक्षण बहाल झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असा पवित्रा घेतला आहे.
न्यायालयाने आहे त्या स्थितीत ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य वाटत नाही, असे स्पष्ट करून निवडणूक कार्यक्रम सुरू असलेल्या ठिकाणी ओबीसी जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तर आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी जागा आरक्षित ठेवू नका, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
About Author
